पाकिस्तान में ‘धुरंधर’ फिल्म के खिलाफ याचिका दायर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नई बहस

याचिका में कहा- पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाया

याचिकाकर्ता के अनुसार, फिल्म के आधिकारिक ट्रेलर में बेनजीर भुट्टो की तस्वीरों और PPP से जुड़े दृश्य बिना किसी कानूनी अनुमति के दिखाए गए हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि फिल्म में PPP को आतंकियों के प्रति सहानुभूति रखने वाली पार्टी के रूप में पेश किया गया है।

साथ ही कराची के लियारी इलाके को 'आतंकियों का युद्ध क्षेत्र' बताया गया है, जो याचिकाकर्ता के मुताबिक मानहानिकारक, भ्रामक और पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि फिल्म में दिखाए गए कुछ कथानक और संवाद आपत्तिजनक हैं और इससे जनता में गलत संदेश जा सकता है। उनका दावा है कि ऐसी फिल्मों को प्रदर्शित करने से पहले सख्त जांच और सेंसर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। याचिका में अदालत से मांग की गई है कि फिल्म की स्क्रीनिंग या वितरण पर रोक लगाई जाए, जब तक कि इसकी सामग्री की विस्तृत समीक्षा न हो जाए।

दूसरी ओर, फिल्म से जुड़े समर्थकों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर समूहों का कहना है कि कला और सिनेमा को राजनीतिक विवादों से अलग रखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि फिल्मों को काल्पनिक और रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि किसी देश या समुदाय के खिलाफ प्रचार के तौर पर। इस मुद्दे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि राष्ट्रीय संवेदनशीलता और रचनात्मक स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों को लेकर पहले भी विवाद सामने आते रहे हैं। ‘धुरंधर’ के खिलाफ दायर याचिका उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है, जहां सिनेमा राजनीतिक और कूटनीतिक बहस का केंद्र बन जाता है। अब सबकी निगाहें अदालत के रुख पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि यह मामला केवल कानूनी दायरे में रहेगा या फिर व्यापक राजनीतिक और सांस्कृतिक बहस का रूप लेगा।