सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सख्त सवाल: पराली जलाने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं?

• CJI गवई- पंजाब सरकार पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? कुछ लोग जेल जाएंगे तभी शायद रुकेंगे। किसान जरूरी हैं, पर पर्यावरण की रक्षा भी जरूरी है।
• राहुल मेहरा- राज्य लगातार काम कर रहा है। पिछले साल पराली जलाने की घटनाएं कम हुईं और इस साल और कमी आएगी। पिछले तीन सालों में स्थिति सुधरी है।
• अपराजिता सिंह- मशीनें और प्रोत्साहन देने के बावजूद खास फर्क नहीं पड़ा। किसान कहते हैं कि जब खेत के ऊपर से सैटेलाइट नहीं गुजरते तो उन्हें पराली जलाने की छूट मिल जाती है। 2018 से कोर्ट आदेश दे रहा है, लेकिन राज्य बस मजबूरी दिखाते हैं।
• CJI गवई- अगर राज्य कार्रवाई नहीं करेगा, तो कोर्ट आदेश देगा। पराली जलाने पर सख्त कदम जरूरी हैं।
• राहुल मेहरा- गिरफ्तारियां पहले भी हुईं, लेकिन ज्यादातर छोटे किसान हैं। उन्हें जेल भेजने से परिवारों पर बुरा असर होगा।
• CJI गवई- हर बार नहीं, लेकिन कुछ लोगों को जेल भेजना होगा ताकि सही संदेश जाए।

SC बोला- एजेंसियां-राज्य 3 महीने में वैकेंसी भरें

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों को फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि इन राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में लंबे समय से खाली पड़े पद तीन महीने के अंदर भरे जाएं।

इसके अलावा, कोर्ट ने CAQM और CPCB को भी निर्देश दिया कि वे अपने यहां खाली पड़े पदों पर भी 3 महीने के अंदर भर्ती करें। वहीं पदोन्नति से जुड़ी भर्तियों के लिए 6 महीने का समय तय किया गया है।

पराली जलाने पर 30 हजार तक जुर्माना

केंद्र सरकार ने 7 नवंबर 2024 को पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना किया था। पर्यावरण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा।

दो से पांच एकड़ तक 10,000 रुपए और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वालों से 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार इन नियमों को लागू करने के लिए बाध्य होंगी।