संचार साथी एप पर प्रियंका बोलीं-सरकार जासूसी करना चाहती है - लोकतंत्र और प्राइवेसी पर बड़ा राजनीतिक विवाद

नई दिल्ली, 02 दिसंबर 2025 । पिछले दिनों केंद्र सरकार द्वारा हर नए स्मार्टफोन में “Sanchar Saathi” ऐप प्री-इंस्टॉल करने के आदेश दिए गए। Department of Telecommunications (DoT) का कहना है कि यह कदम साइबर फ्रॉड, मोबाइल चोरी और IMEI-क्लोनिंग जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए है, ताकि उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। लेकिन, इस आदेश को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए, प्रियंका गांधी वाद्रा ने ऐप को “स्नूपिंग ऐप” कहकर निशाना बनाया।

सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी एप 'संचार साथी' को प्री-इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग (DoT) के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार की सफाई आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है। चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ने एक दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी एप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी एप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है।

अब हर मोबाइल में होगा साइबर सिक्योरिटी एप

केंद्र सरकार ने सोमवार को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी एप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। आदेश में एपल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया है। इस एप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह एप इंस्टॉल किया जाएगा।

हालांकि यह आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया है, बल्कि चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है। इसके पीछे सरकार का मकसद साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना है।

संचार साथी एप क्या है, कैसे करेगा मदद