बिहार विधान परिषद में बड़ा घटनाक्रम, बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज को मिली राहत

पटना, 09 नवंबर 2026 | बिहार की राजनीति में इन दिनों विधान परिषद की सदस्यता को लेकर चर्चा तेज है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतकर विधान परिषद पहुंचे बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। दोनों पर आरोप लगा था कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जन सुराज पार्टी ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति के सामने शिकायत दर्ज कराते हुए दोनों को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी।

हालांकि, अब इस मामले में एक तकनीकी पेच सामने आया है, जिसने फिलहाल दोनों नेताओं को राहत दे दी है। दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई के लिए सदन का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में दोनों नेताओं की शपथ और मौजूदा कार्यकाल से जुड़ी प्रक्रियागत स्थिति ने विपक्ष की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का रास्ता रोक दिया है।

बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज से खतरा टला!

बंशीधर ब्रजवासी ने दूसरी बार तिरहुत स्नातक एमएलसी सीट पर कब्जा किया है। वहीं राहुल राज ने पहली बार सारण शिक्षक सीट से जीत दर्ज की है। ये पहली बार विधान परिषद पहुंचेंगे। लेकिन इससे पहले बीजेपी में इनके जाने की तस्वीरों और फिर खंडन ने इनकी जीत के बाद विवाद पैदा कर दिया। राजद और जन सुराज ने आरोप लगाया कि दोनों ने संविधान की दसवीं अनुसूची (दल बदल कानून) का उल्लंघन किया है। इसको लेकर इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए दोनों पार्टियों के नेताओं ने विधान परिषद सभापति राम वचन राय को अलग-अलग चिट्ठी भी सौंप दी। लेकिन एक टेक्निकल पेच इनकी सदस्यता पर मंडराते हुए खतरे को लगभग टाल गया है।

आखिर क्या है बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज का पूरा मामला?

बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर विधान परिषद पहुंचे हैं। वहीं, राहुल राज ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की है।

चुनाव परिणाम आने के बाद दोनों नेताओं की बीजेपी के साथ नजदीकी और पार्टी की सदस्यता लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ। विपक्ष का आरोप था कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल कानून का उल्लंघन है।

इसी आधार पर RJD और जन सुराज पार्टी ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय को ज्ञापन सौंपकर दोनों की सदस्यता समाप्त करने की मांग की थी।

शपथ नहीं लेने का तकनीकी पेच कैसे आया काम?

इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पहलू दोनों नेताओं की शपथ से जुड़ा है। विधान परिषद के नियमों और दल-बदल कानून की प्रक्रियागत स्थिति के अनुसार, अयोग्यता की कार्रवाई सदन के सदस्य के खिलाफ की जाती है।

राहुल राज ने पहली बार चुनाव जीता है, लेकिन उन्होंने अभी तक विधान परिषद की सदस्यता की शपथ नहीं ली है। ऐसे में उनकी सीट पर 16 नवंबर तक निवर्तमान एमएलसी अफाक अहमद का कार्यकाल जारी है। इसलिए राहुल राज के खिलाफ सदस्य के रूप में दल-बदल कानून की कार्रवाई का सवाल फिलहाल तकनीकी रूप से अटक गया है।

दूसरी तरफ, बंशीधर ब्रजवासी का मौजूदा कार्यकाल भी 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उनके खिलाफ मौजूदा कार्यकाल में कार्रवाई की गुंजाइश इसी समय सीमा तक मानी जा रही है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद उस सदस्यता के आधार पर कार्रवाई का मामला भी समाप्त हो जाएगा।

RJD और जन सुराज ने क्यों उठाई थी सदस्यता रद्द करने की मांग?

विपक्षी दलों का तर्क है कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने वाले विधान पार्षद किसी राजनीतिक दल की औपचारिक सदस्यता नहीं ले सकते। ऐसा करना दल-बदल कानून के दायरे में आ सकता है।

जन सुराज और RJD ने अपनी शिकायत के समर्थन में दोनों नेताओं की कथित बीजेपी सदस्यता से जुड़े दस्तावेज और बयान भी पेश किए थे। उनका कहना था कि यदि दोनों ने पार्टी की औपचारिक सदस्यता ली है तो उनके खिलाफ संवैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए।

हालांकि, इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय विधान परिषद के सक्षम प्राधिकारी को ही लेना है।

बीजेपी सदस्यता पर बंशीधर ब्रजवासी ने बदला रुख

विवाद बढ़ने के बाद बंशीधर ब्रजवासी ने अपना पक्ष भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी की औपचारिक सदस्यता नहीं ली है, बल्कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार को समर्थन दिया है।

उनका कहना है कि शिक्षकों की समस्याओं को लेकर सरकार के सामने मांगें रखी गई हैं और समाधान के आश्वासन के बाद उन्होंने सरकार का समर्थन करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने विधान पार्षद पद को लेकर उठ रहे सवालों पर भी भरोसा जताया।

18 नवंबर को नए MLC के शपथ ग्रहण की संभावना

बिहार विधान परिषद में नए निर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण की तैयारी भी चल रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 18 नवंबर को आठ नए विधान पार्षदों को शपथ दिलाए जाने की संभावना है। इसके बाद सदन में कई पुराने चेहरों की जगह नए सदस्य नजर आएंगे।

इस घटनाक्रम के बीच बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता का विवाद भी महत्वपूर्ण हो गया है। फिलहाल तकनीकी आधार पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है।

बिहार विधान परिषद में बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता का मामला दल-बदल कानून और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के बीच उलझा हुआ है। विपक्ष ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जबकि तकनीकी पेच के कारण फिलहाल उनकी कुर्सी पर तत्काल खतरा टलता दिखाई दे रहा है। अब सबकी नजर विधान परिषद के आगामी फैसले और 18 नवंबर को प्रस्तावित शपथ ग्रहण पर रहेगी।