शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की तैयारी? नया पासपोर्ट और NID कार्ड मांगा

नई दिल्ली/ढाका, 09 नवंबर 2026 | बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से अपने देश लौटने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने बांग्लादेश के नई दिल्ली स्थित उच्चायोग से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। उनके लंदन स्थित वकीलों ने 9 नवंबर 2026 को इस संबंध में बांग्लादेश के राजनयिक मिशन को पत्र भेजा। इस घटनाक्रम को दिसंबर में उनकी प्रस्तावित वापसी की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है।

हालांकि, शेख हसीना की वापसी का रास्ता आसान नजर नहीं आ रहा। एक ओर उनके वकील नए यात्रा दस्तावेज जारी करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और भारत से प्रत्यर्पण की मांग पर जोर दे रही है।

उनके वकील ने सोमवार को लंदन में बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को भी ईमेल किया है। इसमें हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है।

शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में हैं। छात्र आंदोलन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तब से वे भारत में ही रह रही हैं। बांग्लादेश की तारिक रहमान की सरकार कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की तैयारी

शेख हसीना पिछले दो वर्षों से भारत में रह रही हैं। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद उनकी सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी और वह बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं।

हाल के दिनों में उन्होंने बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर की है। रिपोर्टों के अनुसार, उनका इरादा दिसंबर 2026 में स्वदेश लौटकर अदालत के सामने पेश होने का है। उनके सहयोगियों का कहना है कि वापसी की तारीख आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी।

नया पासपोर्ट और पहचान पत्र हासिल करने की कोशिश इसी योजना का हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बांग्लादेश का उच्चायोग उन्हें ये दस्तावेज जारी करेगा या नहीं।

बांग्लादेश सरकार ने उठाए कानूनी सवाल

शेख हसीना की मांग के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि विदेश और कानून मंत्रालय इस आवेदन की प्रामाणिकता और कानूनी आधार की जांच कर रहे हैं। सरकार यह भी देख रही है कि क्या वह मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत नए दस्तावेज पाने की पात्र हैं।

वहीं, विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने पासपोर्ट जारी करने की संभावना पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना की वापसी चाहता है। दूसरी तरफ, मुख्य अभियोजक एमडी अमीनुल इस्लाम ने उनकी पासपोर्ट संबंधी गतिविधियों को राजनीतिक दिखावा बताया है।

इस तरह बांग्लादेश सरकार के अलग-अलग प्रतिनिधियों के बयानों से साफ है कि शेख हसीना की वापसी का मुद्दा केवल यात्रा दस्तावेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े गंभीर कानूनी और कूटनीतिक पहलू भी हैं।

2025 में सुनाई गई थी मौत की सजा

शेख हसीना के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे हैं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी।

हसीना ने आरोपों से इनकार किया है और मुकदमे की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में यदि वह बांग्लादेश लौटती हैं, तो उन्हें वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ सकता है असर

बांग्लादेश पहले ही भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुका है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पूर्व में कहा था कि इस अनुरोध की जांच स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है। फिलहाल भारत की ओर से उन्हें सौंपने पर कोई अंतिम निर्णय सार्वजनिक नहीं किया गया है।

अब शेख हसीना की ओर से सीधे पासपोर्ट और पहचान पत्र की मांग किए जाने से मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। यदि उन्हें दस्तावेज मिलते हैं और वह दिसंबर में लौटने का फैसला करती हैं, तो इसका असर बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ सकता है।

फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश सरकार उन्हें नया पासपोर्ट और NID जारी करेगी या प्रत्यर्पण की मांग पर ही कायम रहेगी। आने वाले दिनों में इस मामले पर होने वाली आधिकारिक कार्रवाई से उनकी वापसी की स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।