UP के किसानों के लिए राहत: फसल नुकसान का पूरा मुआवजा देगी योगी सरकार,

लखनऊ  ,  08 अप्रैल 2026 ।  उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने फसल बर्बादी पर मुआवजा देने की प्रक्रिया को और पारदर्शी और तेज बनाने का फैसला लिया है। अब किसानों को उनकी फसल के नुकसान का पाई-पाई हिसाब देकर मुआवजा दिया जाएगा। इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए किसानों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार किसानों के दुख में उनके साथ खड़ी है और नुकसान की भरपाई के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों (DMs) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल कागजी रिपोर्ट पर भरोसा न करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी खुद Ground Zero (प्रभावित इलाकों) पर जाकर फसलों के नुकसान का जायजा लें। किसानों से सीधा संवाद (Communication) करें ताकि उनकी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। राजस्व, कृषि विभाग और बीमा कंपनियां मिलकर Joint Survey करें ताकि मुआवजे में कोई गड़बड़ी न हो।

राजस्व और कृषि विभाग मिलकर करेंगे काम

फसल क्षति का आकलन अब राजस्व विभाग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम करेगी। इससे पहले कई बार सर्वे में देरी और गड़बड़ी की शिकायतें आती थीं, लेकिन नई व्यवस्था से इन समस्याओं को काफी हद तक खत्म करने की कोशिश की गई है।

सीधे खाते में आएगा मुआवजा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुआवजे की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और किसानों को समय पर पूरी सहायता मिल सकेगी।

किन स्थितियों में मिलेगा मुआवजा

किसानों को मुआवजा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में दिया जाएगा, जैसे:

• ओलावृष्टि
• बाढ़
• सूखा
• आंधी-तूफान
• असमय बारिश

फसल बीमा योजना से भी मिलेगा लाभ

इसके अलावा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी किसानों को अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी। जिन किसानों ने इस योजना में पंजीकरण कराया है, उन्हें नुकसान की भरपाई बीमा के माध्यम से भी दी जाएगी।

शिकायत और ट्रैकिंग की सुविधा

सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध करा रही है, जहां किसान अपने नुकसान की शिकायत दर्ज कर सकते हैं और मुआवजे की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

किसानों को क्या फायदा होगा?

नई व्यवस्था से किसानों को:

• सही और पारदर्शी मुआवजा मिलेगा
• सर्वे में देरी नहीं होगी
• भ्रष्टाचार और गड़बड़ी कम होगी
• सीधे बैंक खाते में पैसा मिलेगा