पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेज

2027 के चुनाव में ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’

14 अक्टूबर को मेरठ से निकलेगी न्याय यात्रा

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 14 अक्टूबर से मेरठ में न्याय यात्रा की शुरुआत होगी। केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन और मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा तथा समिति के संयोजक और मेरठ बार के महासचिव परवेज आलम इस अभियान से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी हैं।

यात्रा के माध्यम से हाईकोर्ट बेंच की मांग को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों तक पहुंचाने और अधिवक्ताओं के साथ आम लोगों को भी इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आंदोलन के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर भी सहमति बनी है। 

2 दिसंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन

आंदोलन का अगला प्रमुख चरण 2 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित है। इस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों और तहसील बार एसोसिएशनों से जुड़े अधिवक्ताओं के दिल्ली पहुंचने और जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने की योजना है। बैठक में पैदल मार्च के जरिए दिल्ली पहुंचकर अपनी मांग उठाने का भी निर्णय लिया गया।

अधिवक्ताओं का उद्देश्य हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना और संबंधित पक्षों का ध्यान इस मांग की ओर आकर्षित करना है। 

केंद्रीय संघर्ष समिति की बैठक में आंदोलन को जारी रखने के लिए कई अन्य निर्णय भी लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 22 जनपद और तहसील बार एसोसिएशनों में प्रत्येक शनिवार की हड़ताल का पालन करने तथा अग्रिम आदेश तक हर बुधवार न्यायिक कार्य से विरत रहने पर सहमति बनी है।

इसका उद्देश्य आंदोलन को लगातार सक्रिय रखना और हाईकोर्ट बेंच की मांग को विभिन्न स्तरों पर उठाना है। हालांकि, न्यायिक कार्य से विरत रहने के फैसले का स्थानीय अदालतों में कामकाज और वादकारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह संबंधित बार एसोसिएशनों के कार्यक्रम और पालन पर निर्भर करेगा। 

अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम की मांग भी शामिल

हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे के साथ बैठक में अधिवक्ताओं की सुरक्षा का सवाल भी उठाया गया। समिति ने उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को पत्र भेजने का निर्णय लिया है।

इस तरह आंदोलन के एजेंडे में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार के साथ वकीलों को सुरक्षा और भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने की मांग भी शामिल है। 

‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ का नारा

बैठक में वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के संदर्भ में ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ के नारे का समर्थन करने का भी निर्णय लिया गया। इससे स्पष्ट है कि समिति हाईकोर्ट बेंच की मांग को केवल न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा नहीं, बल्कि व्यापक जनचर्चा का विषय बनाने की कोशिश कर रही है।

फिलहाल, 14 अक्टूबर से शुरू होने वाली न्याय यात्रा और 2 दिसंबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन आंदोलन के आगामी प्रमुख पड़ाव हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए अधिवक्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ स्थापित करने की मांग को आगे बढ़ाएंगे।