जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति खत्म, दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026 । दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों की जगह को लेकर बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 11 अक्टूबर 2026 के आदेश के तहत जंतर-मंतर रोड को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया है। अब प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान, उत्तर दिल्ली का बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का CBD मैदान वैकल्पिक स्थल के रूप में तय किए गए हैं। इस फैसले ने राजधानी में शांतिपूर्ण विरोध, सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

प्रदर्शनों के लिए तय किए गए दूर स्थान

एसआईआर और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ विपक्षी दलों तथा कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच, धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल को एक बार फिर बदला जा रहा है। अब प्रदर्शनों के लिए पहले से अधिक दूर स्थित स्थान तय किए गए हैं।

क्या प्रदर्शनकारियों को सत्ता के केंद्र से दूर किया जा रहा है?

यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जंतर-मंतर संसद और केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यालयों के अपेक्षाकृत करीब स्थित है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जंतर-मंतर संसद से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, जबकि बुराड़ी मैदान करीब 23 किलोमीटर और शाहदरा का CBD मैदान लगभग 14 किलोमीटर दूर है। रामलीला मैदान संसद से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इन दूरियों के कारण आलोचकों का कहना है कि प्रदर्शन स्थलों को बदलने से आंदोलनों की राजनीतिक और मीडिया दृश्यता प्रभावित हो सकती है। हालांकि, यह कहना कि फैसला केवल प्रदर्शनकारियों को सत्ता से दूर रखने के उद्देश्य से लिया गया है, एक व्याख्या है; आदेश के घोषित आधार और उसके वास्तविक प्रभाव का अलग-अलग मूल्यांकन जरूरी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने प्रदर्शन के लिए वैकल्पिक स्थलों पर विचार किया था। पुलिस के आदेश में इन्हीं स्थलों को निर्धारित करने की बात कही गई है। केंद्रीय दिल्ली में बड़े प्रदर्शनों के दौरान यातायात, सार्वजनिक आवाजाही और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव भी इस बहस का हिस्सा रहे हैं। 

हाल के प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई, रास्तों पर बैरिकेड लगाए और कई जगह आवाजाही नियंत्रित की। पुलिस का पक्ष सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा है, जबकि आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन उद्देश्यों के लिए प्रदर्शन के पारंपरिक स्थल को पूरी तरह सूची से हटाना आवश्यक था।

नए प्रदर्शन स्थलों की क्षमता कितनी है?

रिपोर्ट के अनुसार, नए स्थलों की क्षमता में भी बड़ा अंतर है। 

• रामलीला मैदान: लगभग 50,000 लोगों की क्षमता।

• बुराड़ी मैदान: लगभग 80,000 लोगों की क्षमता।

• CBD मैदान, शाहदरा: लगभग 15,000 लोगों की क्षमता।

• जंतर-मंतर: लगभग 3,000 लोगों की क्षमता।

बड़े मैदानों में अधिक लोगों के जुटने की सुविधा हो सकती है, लेकिन वे संसद और केंद्रीय सरकारी कार्यालयों से अपेक्षाकृत दूर हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों के लिए केवल जगह की उपलब्धता ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों तक अपनी मांग पहुंचाना और मीडिया का ध्यान आकर्षित करना भी महत्वपूर्ण रहेगा।

विपक्ष और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल

इस फैसले की विपक्षी नेताओं और कुछ नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने आलोचना की है। उनका तर्क है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और प्रदर्शन स्थल को सत्ता के केंद्र से दूर करने पर नागरिकों की आवाज संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात और आम नागरिकों की आवाजाही का ध्यान रखना भी जरूरी है।

इस विवाद का मूल प्रश्न यही है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और विरोध प्रदर्शन के अधिकार के बीच संतुलन कैसे कायम किया जाए।

क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पूरी तरह रोक लग सकती है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है। हालांकि, सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्धारित संवैधानिक आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अदालतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासन सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन हर सार्वजनिक स्थान पर सभा के अधिकार को पूरी तरह समाप्त करना अलग कानूनी सवाल है। 

इसलिए जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले का कानूनी मूल्यांकन उसके आदेश, लागू नियमों और व्यावहारिक प्रभाव के आधार पर होगा। केवल स्थल बदलने से शांतिपूर्ण विरोध का संवैधानिक अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाता।

दिल्ली पुलिस ने नए प्रदर्शन स्थलों के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने की बात कही है। इन नियमों में अनुमति की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शन आयोजित करने की शर्तें महत्वपूर्ण होंगी।

आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि नए स्थलों पर प्रदर्शन की अनुमति कितनी पारदर्शी तरीके से दी जाती है, आयोजकों को किन शर्तों का पालन करना पड़ता है और क्या नागरिक अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा पाते हैं।

दिल्ली में जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाना राजधानी में विरोध प्रदर्शनों की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव है। प्रशासन इसे वैकल्पिक स्थलों और सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में देख रहा है, जबकि आलोचक सत्ता के केंद्र से दूरी और लोकतांत्रिक आवाज की दृश्यता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस फैसले का वास्तविक प्रभाव नए नियमों के क्रियान्वयन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की सुरक्षा से स्पष्ट होगा।