हरियाणा में लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी

जमीन मालिकों को मिलेगा 50 प्रतिशत विकसित क्षेत्र

नई नीति में जमीन मालिकों के हिस्से को बाजार मूल्य से जोड़ने वाली पुरानी व्यवस्था हटा दी गई है। अब स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का आधा हिस्सा जमीन मालिकों को आवंटित किया जाएगा।

इस हिस्से में पात्रता के अनुसार व्यावसायिक स्थल भी शामिल होंगे। बाकी भूखंड परियोजना की प्रकृति के आधार पर आवासीय, औद्योगिक या संस्थागत श्रेणी में दिए जाएंगे। इससे जमीन मालिकों को विकसित परियोजना में सीधे हिस्सेदारी मिलेगी। 

चार साल तक हर एकड़ पर मिलेंगे ₹1 लाख

सरकार ने जमीन मालिकों को आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया है। इसके तहत जमीन के योगदान के अनुपात में प्रति एकड़ सालाना एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता मिलेगी। यह सहायता सेल डीड यानी विक्रय विलेख के पंजीकरण की तारीख से चार साल तक दी जाएगी।

यदि सेल डीड पंजीकृत होने के 15 दिनों के भीतर सहायता राशि हस्तांतरित नहीं होती है, तो देरी की अवधि के लिए जमीन मालिक को 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज देने का प्रावधान है। 

आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत प्लॉट का न्यूनतम आकार तय

नई नीति में विकसित भूखंडों का न्यूनतम आकार भी निर्धारित किया गया है।

• आवासीय प्लॉट: कम से कम 100 वर्ग मीटर।

• औद्योगिक प्लॉट: कम से कम 250 वर्ग मीटर।

• संस्थागत प्लॉट: कम से कम 500 वर्ग मीटर।

वास्तविक आवंटन जमीन मालिक के योगदान के अनुपात में होगा। पात्रता के अनुसार 2,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन देने वाले मालिकों को कियोस्क या बूथ के रूप में व्यावसायिक स्थल भी मिल सकेंगे। 

999 वर्ग मीटर से कम जमीन देने वालों को नकद मुआवजा

सरकार ने छोटे जमीन मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अलग व्यवस्था की है। जिनका भूमि योगदान 999 वर्ग मीटर से कम होगा, उन्हें विकसित प्लॉट के बजाय नकद मुआवजा दिया जाएगा।

यह राशि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार या संबंधित प्लॉट के आरक्षित मूल्य के आधार पर तय होगी। दोनों में से जो राशि अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। 

चार साल में पूरा करना होगा विकास कार्य

नई नीति में विकास परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा पांच साल से घटाकर चार साल कर दी गई है। विकास एजेंसी को परियोजना की अंतिम मंजूरी मिलने के चार साल के भीतर सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी बुनियादी सुविधाओं का विकास करना होगा।

यदि निर्धारित समय में बुनियादी ढांचा तैयार नहीं होता है, तो संबंधित जमीन मालिकों को उनकी जमीन वापस लौटाने का प्रावधान है। कुछ परिस्थितियों में 75 प्रतिशत जमीन मालिकों की सहमति से एक साल का अतिरिक्त समय दिए जाने की व्यवस्था भी बताई गई है। 

जमीन मालिक प्रमाणपत्र जोड़कर बड़े प्लॉट के लिए कर सकेंगे आवेदन

नीति के तहत लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट रखने वाले जमीन मालिक अपने प्रमाणपत्रों को आपस में जोड़कर बड़े विकसित भूखंड के लिए संयुक्त आवेदन कर सकेंगे। इससे कम जमीन देने वाले मालिक भी मिलकर बड़े प्लॉट लेने का विकल्प चुन सकेंगे।

इसके अलावा विकास एजेंसी को आवंटित प्लॉट वापस खरीदने की अवधि एक साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है। लैंड एग्रीगेटर को संबंधित क्षेत्र की कृषि भूमि के कलेक्टर रेट का 0.5 प्रतिशत पारिश्रमिक मिलेगा। इसका भुगतान विकास एजेंसी करेगी। नई नीति में ई-भूमि के माध्यम से होने वाली लैंड पूलिंग को शामिल नहीं किया गया है। 

नई नीति का उद्देश्य जमीन मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना और अनियोजित कॉलोनियों तथा अवैध प्लॉटिंग पर अंकुश लगाने में मदद करना है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में नियोजित आवासीय और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो सकती है।