दिल्ली में नवंबर के आखिर तक लागू हो सकती है PG पॉलिसी

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Oct 15, 2026 - 11:54
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दिल्ली में नवंबर के आखिर तक लागू हो सकती है PG पॉलिसी

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर 2026 । दिल्ली में पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों से आने वाले छात्रों को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार पेइंग गेस्ट (PG) आवासों को लेकर नई नीति तैयार कर रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार नवंबर 2026 के आखिर तक PG पॉलिसी लाने की योजना बना रही है। इसके लिए दो अलग-अलग पोर्टल के माध्यम से छात्रों के रहने की जगह, आवास की सुविधाओं और PG संचालकों से जुड़ा डेटा जुटाया जाएगा। वहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में फिलहाल लगभग 4 प्रतिशत छात्रों को ही हॉस्टल सुविधा मिलने की बात सामने आई है। सरकार इस सुविधा का दायरा बढ़ाकर 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है।

मंत्री ने बताया कि पहला पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) लॉन्च करेगी। इससे पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स PG में रहते हैं और कितनों को ऐसी सुविधा की जरूरत है। दूसरा पोर्टल DU और MCD मिलकर तैयार करेंगे। इसके जरिए PG संचालकों से कमरों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की जानकारी ली जाएगी।

दो पोर्टल से जुटेगा छात्रों और PG संचालकों का डेटा

नई व्यवस्था के तहत एक पोर्टल पर छात्रों की जानकारी और उनके आवास का विवरण जुटाया जाएगा, जबकि दूसरे पोर्टल पर PG संचालकों को अपनी सुविधाओं का पंजीकरण करने और जरूरी जानकारियां देने का अवसर मिलेगा। इससे प्रशासन को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि दिल्ली में कितने छात्र PG या निजी हॉस्टल में रह रहे हैं और इन जगहों पर सुरक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं की स्थिति कैसी है।

शुरुआती चरण में कमरों की संख्या, उपलब्ध सुविधाओं और आवास की अन्य जरूरी जानकारियों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य ऐसा डेटाबेस तैयार करना है, जिससे छात्रों की आवास संबंधी जरूरतों का आकलन करने के साथ-साथ असुरक्षित या नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों की पहचान भी की जा सके।

DU में केवल 4% छात्रों को हॉस्टल, संख्या 20% करने का लक्ष्य

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या के मुकाबले हॉस्टल की उपलब्धता लंबे समय से चुनौती बनी हुई है। बड़ी संख्या में छात्र दूसरे राज्यों से पढ़ाई के लिए दिल्ली आते हैं, लेकिन सीमित सीटों के कारण उन्हें निजी PG, किराये के कमरों या निजी हॉस्टलों में रहना पड़ता है।

इसी समस्या को देखते हुए हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का लक्ष्य हॉस्टल सुविधा का दायरा बढ़ाकर 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इसके साथ ही, दिल्ली के अलग-अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अतिरिक्त हॉस्टल बनाने की संभावनाएं भी तलाश की जा रही हैं।

DU ने 21,895 छात्रों के लिए मंजूर की हॉस्टल विस्तार योजना

दिल्ली विश्वविद्यालय ने भी आवास की कमी दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने लगभग 5,889 करोड़ रुपये की हॉस्टल विस्तार योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत नए हॉस्टल बनाने और दो मौजूदा हॉस्टलों के पुनर्निर्माण के जरिए कुल 21,895 अतिरिक्त छात्रों के लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना है।

रिपोर्ट के अनुसार, नए हॉस्टल निर्माण के लिए लगभग 4,027 करोड़ रुपये और दो मौजूदा हॉस्टलों के पुनर्निर्माण के लिए 1,862 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य छात्रों को निजी आवास पर निर्भरता से राहत देना और विश्वविद्यालय परिसर में रहने की सुविधा बढ़ाना है। हालांकि, निर्माण कार्य पूरा होने और सीटें उपलब्ध होने की समयसीमा अलग-अलग परियोजनाओं पर निर्भर करेगी।

नई PG नीति और हॉस्टल विस्तार योजना लागू होने पर छात्रों को कई तरह से लाभ मिल सकता है। पंजीकृत आवासों की जानकारी मिलने से कमरे तलाशना आसान हो सकता है। सुरक्षा मानकों की निगरानी से भवनों और अग्निशमन व्यवस्था से जुड़े जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं, ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था से छात्रों को किराये, सुविधाओं और अन्य समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का माध्यम मिल सकता है।

फिलहाल नीति का अंतिम स्वरूप, पंजीकरण की अनिवार्य शर्तें और नियमों के उल्लंघन पर होने वाली कार्रवाई सरकार की अधिसूचना के बाद स्पष्ट होगी। छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि नई व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि सुरक्षित, किफायती और पर्याप्त आवास उपलब्ध कराने में भी मदद करे।

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